IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का लोन दिया, भारत ने जताया विरोध | IMF Loan to Pakistan 2025

IMF ने पाकिस्तान को 2025 में 1 अरब डॉलर का लोन मंजूर किया, जिस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई। जानिए IMF loan to Pakistan 2025 से जुड़ी पूरी रिपोर्ट।

इस्लामाबाद/नई दिल्ली, 10 मई 2025:
पाकिस्तान ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने उसे लगभग 1 अरब डॉलर की आर्थिक मदद की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, यह फंड “विस्तारित निधि सुविधा” (Extended Fund Facility) के तहत प्रदान किया गया है, जिस पर सरकार ने संतोष जताया है

हालांकि, भारत ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई और IMF की बोर्ड मीटिंग में वोटिंग से दूरी बनाए रखी।

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🇮🇳 भारत ने क्यों जताई आपत्ति?

भारत ने IMF को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। भारतीय पक्ष का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक आर्थिक व्यवस्था सुधारने की बजाय इस तरह की रकम का उपयोग सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है।

भारत ने यह भी तर्क दिया कि पाकिस्तान की पिछली नीतियां और कार्यप्रणाली यह दर्शाती हैं कि अंतरराष्ट्रीय सहायता का सही उपयोग नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट (2021) का हवाला देते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान में भले ही लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन वहां की नीति निर्माण में सेना का हस्तक्षेप प्रमुख है।

IMF पर उठे सवाल

भारत ने IMF की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि “महज तकनीकी औपचारिकताओं के आधार पर सहायता देना एक नैतिक जिम्मेदारी की अनदेखी है। लगातार मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, जिससे IMF की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति

पाकिस्तान पिछले 28 वर्षों में कई बार IMF से आर्थिक मदद ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की आर्थिक हालत बेहतर नहीं हो पाई है। उल्टा, कर्ज का बोझ और बढ़ता जा रहा है। भारत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आखिर कब तक ऐसे बेलआउट पैकेज दिए जाते रहेंगे, जबकि उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता।

निष्कर्ष

IMF द्वारा दी गई यह आर्थिक मदद पाकिस्तान को अस्थायी राहत तो दे सकती है, लेकिन भारत समेत कई देशों की नजरों में यह फैसला विवादास्पद है। आने वाले समय में यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनयिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी गंभीर रूप ले सकता है।